हेटौँडा : बागमती प्रदेशको राजधानी मकवानपुर स्थित हेटौँडा बजारको सडक बाईपास लगिन्छ कि भत्काइन्छ ? भन्ने बिषय अझै टट्कारो बनेको छ । यहि साता सम्पन्न बागमती प्रदेशको पाँचौँ अधिवेशनमा सो बिषयको उठान भएको हो  । प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा सांसदहरुले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलक्षित समस्याहरु राखेका थिए । सांसद तथा पूर्वमन्त्री एकलाल श्रेष्ठले हेटौंडा बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडकको विवादमाथि पनि टिप्पणी गर्दै १६ मिटरसम्म सडकको मुआब्जा वितरण गर्ने सहमति भए तापनि, सडक विस्तार प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा मुआब्जाको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । 

यसैगरी, सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले मकवानपुरको बागमती र बकैया गाउँपालिकाका वडाहरुमा धेरै झोलुंगे पुलमा क्षति हुँदा जनतालाई आवतजावतमा समस्या भएको बताए। पुलहरु बांगिएर आवतजावत गर्न समस्या हुँदासमेत प्रदेश सरकार आँखा बन्द गरेर बसेको उनको आरोप थियो। 

बागमती प्रदेशको पाँचौँ अधिवेशन शनिवार निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित छलफलमा १६ जना सांसदले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्याहरु राखेका थिए । बैठकमा सांसद गंगानारायण श्रेष्ठ, लक्ष्मी घिमिरे, गिता गुरुङ, क्षेत्रबहादुर बम्जन, मातृकाप्रसाद भट्टराई, माया श्रेष्ठ, यमुनादेवी श्रेष्ठ, रमेशकुमार महत, शान्ता ढकाल, शुष्पा भुजेल न्यौपाने, सुना परियार र शुरेस श्रेष्ठले निर्वाचन क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  

बैठकमा पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री एवंम सांसद कुमारी मोक्तानले हेटौंडा काठ्माडौँ जोड्ने सडकले अझै पूर्णता नपाएको बताइन्। उनले प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरु आवतजावत गर्ने सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन्। 

बिहीबारदेखि हेटौँडामा सुरु भएको बैठकले विभिन्न २३ वटा निर्णयहरू गर्दै सम्पन्न भएको हो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ को दफा २४ (१) को व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पठाउने ७ वटा र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने १६ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले आईईई, ईआईए पश्चात् रुख कटानको व्यवस्था प्रदेशबाट हुने व्यवस्था गर्न, रज्जु मार्गको स्वामित्व प्रदेशलाई दिनुपर्ने लगायतका विषयमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी बैठकले विद्युत् विधेयक शीघ्र पारित गर्न, विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनः निर्माणको बजेट उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी पुरातात्त्विक महत्वका सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणको लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने निर्णय गर्दै सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै ६ हजार देखि ७ हजार मिटरसम्मका हिमाल आरोहण इजाजत तथा रोयल्टी सम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले बागमती प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वैयक्तिक सूचना प्रणालीको दर्ता, व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय किताबखानाको समन्वयमा सूचना प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको प्राविधिक सहयोगमा ‘एकीकृत बस्ती तथा बस्ती स्थानान्तरण’ सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गर्न पहल गर्ने, राजस्व बाँडफाँट बापत विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकमको अनुगमन नहुँदा राजस्व बाँडफाँट प्रभावकारी हुन नसकेको बैठकको निष्कर्ष रहेकाले उक्त विषयलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ऐन र प्रदेश तथ्याङ्क ऐनको तर्जुमा, पारित तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रदेशले नै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ । बैठकबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना बैङ्क सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय समेत भएको छ ।

बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको सूचना अभिलेख केन्द्र व्यवस्थापनको लागि सूचना विज्ञ नियुक्त गरी अभिलेख केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

 ४ वटा विधेयक समितिमा पठाइयो

बैठकले ४ वटा संशोधनसहितको विधेयक विभिन्न समितिमा दफावार छलफलको लागि पठाएको छ। 

बैठकले दुई विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र दुई वटा विधेयक पर्यटन तथा वातावरण समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको हो । 

बैठकले ‘मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाको कार्यालयबाट सन्देशसहित फिर्ता आएको ‘प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ छलफलको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा पठाएको हो । 

उक्त विधेयक क्रमशः स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री किरण थापा मगरको तर्फको श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जन र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले पेश गरेका थिए।

यस्तै, बैठकले ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’, ‘प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रादशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई पर्यटन तथा वातारण समितिमा पठाएको छ। 

उक्त दुवै विधेयक उद्योग, वाणिज्य‚ भूमि तथा प्रशासनमन्त्री शुकमाया तामाङले छलफलमा पठाइयोस् भनि प्रस्तुत गरेकी थिइन्। ती विधेयकहरु सोही बैठकले सर्वसम्मत स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। 

साथै बैठकबाट प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। 

प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित भएको सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिए। प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशन बैठक यहL माघ १८ गते सुरु भएको थियो ।