कोरियाको ईपीएस र ई-७ फरक फरक प्रणाली हो : कोरियाली विशेष दूत

काठमाडौँ —दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) र ई–७ भिसा अलग-अलग प्रणाली रहेको स्पष्ट पारेको छ ।नेपाल आएका दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयका विशेष दूत ली जियोङक्युले मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँगको शिष्टाचार भेटमा ई-७ भिसा प्रणालीबारे स्पष्ट पारेका हुन् ।

सरकारले संस्थागत (म्यानपावरमार्फत) रूपमा ई–७ भिसामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी प्रस्तावित कार्यविधि कोरिया पठाएका बेला विशेष दूत जियोङक्युले प्रस्ट पारेका छन् । ‘कोरियाको साना रोजगारदाताका लागि ईपीएसमार्फत अदक्ष श्रमिक लैजाने गरेको छ । यसका लागि हामीले ई-९ भिसामार्फत श्रमिक लैजान्छौँ । यसको व्यवस्थापन मानव संशाधन मन्त्रालयले गर्छ,’ जियोङक्युले भने, ‘सीपयुक्त जनशक्ति ई-७ भिसामार्फत ल्याउने गरेका छौं । यसको व्यवस्थापन कानुन मन्त्रालयले गर्छ ।’

उनका अनुसार ईपीएस प्रणालीमा मात्रै सरकारी संयन्त्र(जीटूजी)मार्फत श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आईरहेको छ । ‘ईपीएसमा सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिकको आपूर्ति हुन्छ । तर, ई-७ भिसामा रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनी(बीटूबी) मार्फत श्रमिकको भर्ना हुँदै आइरहेको छ,’ उनले भने । 

जियोङक्युले ई-७ भिसामा जाने श्रमिकका लागि भाषा उत्तीर्ण मात्रै भएर नपुग्ने वताए । ‘यसमा सीपयुक्त श्रमिक लैजाने हो । खास कामका लागि श्रमिक दक्ष हुनुपर्छ । यसको लागि सीप परीक्षण हुन्छ,’ उनले भने । २३ जुलाई २००७ देखि कोरियाले ईपीएस (ई-९) मार्फत अदक्ष श्रमिक सरकारी संयन्त्रमार्फत लैजाने गरी नेपालसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । त्यसयता यो सम्झौता हरेक दुई-दुई वर्षभित्र नवीकरण हुँदै आइरहेको छ । ईपीएसअर्न्तगत कोरियाले उत्पादन र कृषि क्षेत्रबाट पानी जहाज निर्माण, वन, सेवा र रुट इन्डस्ट्रिज क्षेत्रमा श्रमिक लैजान गरी क्षेत्र विस्तार गरेको छ । २००७ देखि ०२४ सम्ममा ७ हजार ७ सय २२ जना महिलासहित १ लाख १० हजार ५ सय ५३ जना श्रमिक पुगिसकेका छन् ।

सीपयुक्त श्रमिक म्यानपावरबाट होइन, ईपीएस जस्तै अर्को मोडल अपनाउनुपर्छ : उदय राई, अध्यक्ष एमटीयूसी

श्रमिकको लागत खर्च र सेवा शुल्क निर्धारण भए मात्रै भर्ना पारदर्शी हुन्छ : राजेन्द्र भण्डारी, अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा ईपीएस प्रणालीलाई पारदर्शी भर्ना प्रक्रियाको एउटा सफल अभ्यासको रूपमा लिइन्छ । तर, कोरियाको भाषा परीक्षामा लाखभन्दा बढी नेपाली सामेल हुने तर न्यून संख्यामा मात्रै लैजाने भएपछि नेपालले ईपीएसबाहेकको उपलब्ध अन्य क्षेत्रको अवसर पनि खोज्न थालेको श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए । ईपीएसमार्फत लैजाने श्रमिकको संख्याभन्दा तेब्बर संख्यामा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गराई रोस्टर राख्ने गरेको छ । रोस्टर रहेको एक तिहाई मात्रै जान पाउने र बाँकी दुई तिहाई जान नपाउने प्रावधान छ । हालसम्म ३० हजार २ सय ९ जना रोस्टरमा छन् ।

जियोङक्युसँगको भेटमा श्रममन्त्री भण्डारीले कोरियाको मागअनुसार नेपाल ईपीएसमार्फत अदक्ष श्रमिक मात्रै नभई सीपयुक्त जनशक्ति (ई-७ भिसा) पठाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘हामीले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउन कार्यविधि बनाइसकेका छौँ । यसमा कोरियाको सुझाव लिन परराष्ट्रमार्फत कार्यविधि पठाइसकेका छौं,’ उनले भने,‘कोरियाबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरी सीपयुक्त जनशक्ति पठाउन बाटो खुल्ला हुनेछ ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा ई-७ भिसामा सीपयुक्त जनशक्तिको रूपमा नेपालबाट 'सेफ/कुक' को काममा नेपाली गइरहेका छन् । यो क्षेत्रमा जाने नेपालीको न्यूनतम तलब १७ लाख हजार वन (करिब १ लाख ४८ हजार रुपैयाँ) तोकिएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा यो भिसामा २१ सय २७ जना गएका छन् ।

Source: ekantipur